ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ-ਉਪਨਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਸਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਉਪਨਗਰਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਿਟੀ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੈਰ-ਆਵਾਸੀ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20 ਵਾਧੂ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਹੱਬ, ਅਤੇ 14 ਸਬਅਰਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕਲੇਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆਡੀਓ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
