देशको संविधान अद्यावधिक गर्दै आदिवासी मानिसहरूलाई मान्यता दिने हो भनेर सङ्घीय सरकारले योग्य मतदाताहरूलाई जनमत सङ्ग्रह मार्फत सोध्दै छ।
आदिवासीहरूलाई संवैधानिक मान्यता दिन ‘भोइस टु पार्लियामेन्ट’ भनिने प्रतिनिधि निकायको स्थापनार्थ यो जनमत सङ्ग्रह गरिन लागिएको हो।
अनि, यो ‘दि भोइस’ भनिने निर्वाचित मानिसहरूको एक समूहले, आदिवासी मानिसहरूलाई प्रभावित गर्ने विषयहरूमा सरकारलाई सल्लाह दिने भनिएको छ।
इभान एकिन-स्मिथ, अस्ट्रेलियामा निर्वाचन गराउने एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय संस्था अस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमिसन (एईसी) का प्रवक्ता हुन्।
उनी भन्छन् कि अस्ट्रेलियामा संविधान परिवर्तन गर्ने अधिकार संसद्लाई छैन।
Australian Federal Parliament Source: AAP
संविधान अद्यावधिक गर्न जनमत सङ्ग्रह नै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको एकिन-स्मिथको भनाई छ।
सङ्घीय सरकारको काम कारबाही कस्तो हुनेछ भनेर संविधानमा किटान गरिएको हुन्छ। अस्ट्रेलियामा यसैको आधारमा कमनवेल्थ, राज्यहरू र मानिसहरूको बिचको अन्तर्क्रिया हुन्छ जस्तो कि विभिन्न राज्यका र सङ्घीय सरकारले कस्तो कानून बनाउन सक्छ भन्ने बार निर्देशन।
यसपालिको जनमत सङ्ग्रहमा मानिसहरूले ‘येस’ वा ‘नो’ पक्षमा आफ्नो मत दिनुपर्नेछ।
र, यसका लागि योग्य मतदाताहरूलाई सोधिने छ:
“एक प्रस्तावित कानून: आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर भोइस स्थापना गरेर अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरूलाई मान्यता दिने गरी संविधानमा परिवर्तन गरिनेछ। के तपाईँ यो प्रस्तावित परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ?”
A supporter is seen with the Aboriginal flag painted on her face in support of the vote hold placards during a Yes 23 community event in support of an Indigenous Voice to Parliament, in Sydney, Sunday, July 2, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
प्रस्तावित भोइस टु पार्लियामेन्ट लैङ्गिक समानता भएको निकाय हुनेछ जसमा आदिवासीहरूको प्रतिनिधिहरू देशभरका आदिवासी समुदायहरूद्वारा छानिने बताइएको छ।
भोइससँग कानून पारित गर्ने, निर्णयहरू रोक्का गरिदिने भेटो शक्ति वा अनुदानहरू तोक्ने अधिकार भने हुने छैन।
अन्य कामहरू पनि संसद्ले साबिक बमोजिम नै हुने गरी गर्ने बताइएको छ।
मिगन डेभिस कबल कबल समुदायकी महिलाका साथै युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्समा कन्स्टिट्युस्नल लकी अध्यक्ष पनि हुन्।
एबोरिजिनल र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर मानिसहरूलाई संविधानमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने एक एक्सपर्ट प्यानलमा पनि उनी एक सदस्य थिइन्।
आधिकारिक नाम रिक्ग्निसन अफ एबोरिजिनल एन्ड टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर पिपल्स इन दि कन्स्टिट्युसन रहेको यो निकायले नै भोइसको प्रस्ताव अगाडी सारेको हो।
प्रोफेसर डेभिस भन्छिन् कि अरू देशहरूले पनि यस्तै अवधारणा सफलतापूर्वक लागू गरेका छन्।
The television advert explains how the referendum is about whether or not to change the Constitution to recognise the first peoples of Australia by setting up an Aboriginal and Torres Strait Islander 'Voice.' Source: Supplied
क्वान्डामूका समुदायका डीन पार्किन्स ‘फ्रम दि हार्ट’ भन्ने अभियानका निर्देशक हुन्।
यो अभियान भोइस टु पार्लियामेन्टलाई संविधानमा सुरक्षित गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
पार्किन्सको विश्वास छ कि भोइसले आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूलाई आत्मनिर्णयको केही हदसम्म भए पनि अधिकार प्रत्याभूत गर्नेछ किनकि सरकारहरूले समुदायले भोगिरहेको चुनौतीहरूका बारे जान्ने मानिसहरूको कुरा सुन्नै पर्ने अवस्था सृजना हुनेछ।
तर देशभरका आदिवासी मानिसहरूको राजनैतिक झुकाव एकै खालको छैन।
भोइसको प्रस्तावलाई लिएर भिन्न मत राख्ने आदिवासीहरू पनि छन्।
नर्दन टेरिट्री कन्ट्री लिबरल सिनेटर जसिन्टा प्राइस र लेबरका एक जना पूर्व नेता वारेन मन्डिन भोइसको विपक्षमा खडा छन्।
Country Liberal Party Senator Jacinta Nampijinpa Price walks with a young Indigenous woman wearing an Australian flag ahead of a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, March 22, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
जनमत सङ्ग्रहको दिन नजिक आउँदै जाँदा ‘येस’ र ‘नो’ अभियानहरू भोइसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू राख्नेछन्।
प्रवक्ता इभान एकिन-स्मिथ भन्छन् कि एसईसीले १ करोड ७० लाखभन्दा बढी मतदाताहरूलाई सुसूचित गर्ने गरी एक अभियानको विकास गरिरहेको छ।
ऐतिहासिक रूपमा अस्ट्रेलियनहरूलाई संविधान संशोधन गर्न फकाउनु निकै गाह्रो छ।
READ MORE
What is Welcome to Country?
सन् १९०१ मा सङ्घीयता घोषणा भएयता ४४ वटा प्रस्तावहरू मध्ये जम्मा ८ मात्र पारित भएका छन्।
अनि, आदिवासीहरूसँग सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम पटक कुनै जनमत सङ्ग्रह भएको पनि सन् १९६७ मा हो।
यसको सफलताबाट मात्रै उनीहरूले अस्ट्रेलियनका रूपमा मान्यता पाएका हुन् जसपछि बल्ल आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूको सङ्ख्या जनगणनामा गन्न थालियो।
आसन्न जनमत सङ्ग्रहमा भोट गर्न सजिलो छ, तपाईँले मतपत्रमा ‘येस’ वा ‘नो’ भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखे पुग्छ।
पाट कालानान एईसीका एक प्रतिनिधि हुन्। उनी भन्छन् कि मतदाताहरूलाई विभिन्न श्रोत साधन उपलब्ध हुनेछ।
निर्वाचनमा भोट हाल्न योग्य हुनुहुन्छ भने, जनमत सङ्ग्रहमा पनि भोट हाल्न सक्नुहुनेछ।
र, यसको अर्थ भनेको नागरिकहरूका लागि जनमत सङ्ग्रहमा भोट गर्नु अनिवार्य हुनु हो।
एकिन-स्मिथ भन्छन् कि पक्ष विपक्षको बहसमा भाग लिनु जरुरी छ र साथै उनी मानिसहरूलाई ‘रिसर्च’ गर्न पनि भन्छन्।
एनआइटिभी मार्फत अस्ट्रेलियाका प्रथम बासिन्दाका परिप्रेक्ष्यहरू सहित सम्पूर्ण एसबीएस नेटवर्कबाट २०२३ ‘इन्डिजिनियस भोइस टु पार्लियामेन्ट’ जनमत सङ्ग्रह बारे सुसूचित रहनुहोस्। नेपाली सहित ६० भन्दा बढी भाषाहरूमा लेख, भिडियो र पोडकास्टहरू पाउन जानुहोस्, वा ताजा समाचार र विश्लेषण, वृत्तचित्र र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीहरू नि:शुल्क स्ट्रिम गर्नुहोस्।
