निकै लामो समय विचार विमर्शमा बिताएको अस्ट्रेलियाको विपक्षी दलले अन्ततः अहिले कै अवस्थामा भोइस टु पार्लियामेन्ट भनिने जनमत संग्रहमा आफूले समर्थन नगर्ने जनाएको हो।
यसको बदलामा लिबरलका नेता पिटर डट्टनले स्थानीय एवम् क्षेत्रीय स्तरमा रहेका भोइससँग सम्बन्धित निकायहरूलाई संसद्मा स्थान दिन प्रस्ताव गरेका छन्।
बुधवार बसेको पार्टी बैठक पछि नेता डट्टनले जनमत संग्रहको विपक्षमा हुँदैन भन्ने “नो” अभियान सन्चालन गर्ने बताए।
“आजको पार्टी बैठकले जनमत संग्रहको विपक्षमा तर स्थानीय निकायहरूलाई संसद्मा स्थान दिने कुरामा सहमत जनाएका छौ, ता कि आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूको समस्या व्यवहारिक रूपमा समाधान गर्न सकियोस्।” उनले भने।
नेता डट्टनले भोइसलाई संसद् र सरकार दुबैलाई सल्लाह दिने सार्मथ राख्ने अधिकार दिन आफूले चाहेको बताए।
यद्यपि भोइसको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले चाहिँ कानुन बनाउनु अघि नै यसमा संलग्नहरूलाई सुझाव दिन सक्ने हैसियतको माग राखिरहेका छन्।
नेता डट्टन भन्छन् कि भोइसका स्थानीय स्तरका निकायहरूलाई मान्यता दिनु पर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय छ।
“सबै अस्ट्रेलियालीहरूले आदीवासीहरुको पक्षमा परिणाम आवस् भन्ने चाही रहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले क्यानबेरामा ल्याउने भोइसले यस्तो परिणाम दिदैन्। हामी देशैभर घुम्दा हामीले पाएको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा उनीहरू समर्थन गर्दैनन् किनकि उनीहरूमा यसमा विश्वास नै गर्दैनन्।”
यस बाहेक संविधान संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावको शब्दावलीमै समस्या रहेको विपक्षीको भनाई छ।
पार्टीले जनमत संग्रहको विपक्षमा जाने बाहेक, फ्रन्टबेर्न्चसहरुका लागि विवेकका आधारमा मतदान गर्ने अधिकार पनि कटौती गरेको छ।
यसको मतलब उनीहरूले पार्टीको म्यान्डेट मान्नु पर्नेछ।
तर व्याक बेर्न्चसका लागि यो अधिकार कायमै छ, अर्थात् सामान्य सासंदहरुले भने पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप विवेकका आधारमा मतदान गर्न सक्नेछन्।
Uluru, also known as Ayers Rock is seen under the Aboriginal flag during the official ceremony to celebrate the closure of the climb at Uluru. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch
“मेरो लागि यो आश्चर्यजनक निर्णय होइन, म अस्ट्रेलियालीहरूलाई यसको पक्षमा भोट गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिरहनेछु,” उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री एन्थोनि एल्बनिजी भने भोइस टु पार्लियामेन्ट जनमत संग्रहलाई दलीय राजनीतिको हिस्साका रूपमा लिन नहुने बताउँछन्।
उनले लिबरलले जनमतसंग्रहलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप पनि लगाए।
विपक्षीसँग धेरै पटक भएको बैठकमा संविधानमा प्रयोग हुने शब्दावलीको विकल्प समेत पेस नगरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
“गत जुलाईदेखि विपक्षी दलका करिब सात वटा बैठकमा म सहभागी भइसके, अहिले अप्रिल भइसक्यो, तर उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावलीको एउटा प्रस्ताव पनि गरेका छैनन्, यो मेरो मात्र प्रस्ताव होइन, सम्पूर्ण अस्ट्रेलियालीहरूको प्रस्ताव हो।” प्रधानमन्त्रीले भने।
यता आदिवासी मन्त्री लिन्डा बुर्नेले आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट समुदायका मानिसहरुसँगको महिनौको छलफल पछि, उनीहरूका लागि सबैभन्दा उचित विकल्पका साथ आएको बताइन्।
एन्थोनि एल्बनीजिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकै दिन जनमतसंग्रहलाई अगाडी बढाउने घोषणा गरेका थिए।
भोइस टु पार्लियामेन्ट भनेको पहिलो राष्ट्रका जनताका सम्बन्धित विषयहरूमा सरकारलाई सुझाव दिने निकायको निर्माणका लागि माग हो।
