Latest

सिनेटको भोट पाएपछि आगामी ६ महिना भित्र ‘भोइस’ जनमत सङ्ग्रह हुने पक्का

‘भोइस’ जनमत सङ्ग्रहका लागि कानूनी बाटो खुलेको छ। योसँगै आउँदो ६ महिना भित्र अस्ट्रेलियामा थुप्रै वर्षमा पहिलो पटक जनमत सङ्ग्रह हुनेछ।

Two women embrace each other in parliament house.

The legislation on the Indigenous Voice referendum question has passed federal parliament, a development that moves the nation closer to a referendum date being determined. Source: AAP / Lukas Coch

मुख्य बुँदाहरू:
  • आगामी ६ महिना भित्र हुने जनमत सङ्ग्रहमा मत हाल्न एक करोड ७० लाखभन्दा बढी अस्ट्रेलियनहरूको नाम दर्ता गरिएको छ।
  • 'भोइस' जनमत सङ्ग्रह विधेयक पारित भएसँगै मतदानको मिति तय गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
  • १९ जुनबाट दुईदेखि ६ महिना भित्रमा यसबारे मतदान हुनुपर्ने कानूूनी प्रावधान छ।
अस्ट्रेलियनहरूले आगामी ६ महिनाभित्र 'भोइस टु पार्लियामेन्ट' माथि आधिकारिक रूपमा भोट हाल्न पाउने बाटो खुलेको छ।

यसबारे जनमत सङ्ग्रह गराउने विधेयक सिनेटबाट सोमवार, १९ जुनमा १९ विरुद्ध ५२ मत प्राप्त गर्दै पारित भएपछि, यो मार्ग प्रशस्त भएको हो।

‘भोइस’ जनमत सङ्ग्रह बारे यो अन्तिम कानूनी अड्चन थियो।

योसँगै, सन् २०१७ को ‘उलुरु स्टेटमेन्ट फ्रम दि हार्ट’ वा हृदयदेखिको उलुरु वक्तव्यको मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेको भोइसलाई अब देशको संविधानमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय अस्ट्रेलियाका नागरिकहरूले लिने भएका छन्।

जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा रहेकाहरू वा ‘येस’ अभियानकर्ताहरूले “संसद्को काम अब सकिएको” घोषणा गरेका छन्।

अब संवैधानिक परिवर्तनको बहस आम मानिसहरूको तहमा हुने उनीहरूको कथन छ।

    आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूको मामिला हेर्ने मन्त्री लिन्डा बर्नीका अनुसार यसले अस्ट्रेलियालाई संविधानमा आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूलाई स्वीकार गर्न र "महान् देशलाई अझ महान्" बनाउन "एक कदम नजिक" ल्याएको छ।

    "यसको सुरुवात भएको छ ... अब आजदेखि, राजनीतिक बहस सकिन्छ। आज, हामी सामुदायिक स्तरमा राष्ट्रिय छलफल सुरु गर्न सक्छौँ," उनले भनिन्।

    एकदमै लामो समयदेखि, आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूको स्थिति गैर-आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूभन्दा लगातार रूपमा खराब छ। … यो सिस्टम नै बिग्रिएको छ। र यसलाई समाधान गर्न भोइस हाम्रोलागि सबैभन्दा राम्रो मौका हो, किनकि हामी जब आम मानिसहरूको कुरा सुन्छौँ र स्थानीयहरूसँग छलफल गर्छौँ, उनीहरूले उचित निर्णय लिन्छन् र यसबाट राम्रो नतिजाहरू पाउन सकिन्छ।
    लिन्ड बर्नी
    Woman poses with group of people in 'yes' t-shirts.
    Minister for Indigenous Australians Linda Burney poses for a photo with 40 members of Jawun at Parliament House in Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas
    भोइस एक सल्लाह दिने निकाय मात्र हुने कुरामा लेबर पार्टीले जोड दिँदै आएको छ।

    आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने कुराहरूमा संसद् र सरकारलाई सल्लाह दिन आदिवासी अस्ट्रेलियनलाई भोइसबाट अवसर प्राप्त हुने लेबरको भनाइ छ।

    तर यसका केही आलोचकहरू भने उक्त प्रस्ताव जोखिमयुक्त रहेको दाबी गर्दै गर्दा केही भने भोइस प्रस्ताव यथास्थितिमा नै पारित भए, यसले आदिवासीहरूलाई पर्याप्त शक्ति दिन नसक्ने तर्क राख्छन्।

    झन्डै २५ वर्षमा पहिलो पटक हुन लागेको जनमत सङ्ग्रह सन् २०२३ भित्रै हुने सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री एन्थोनी आल्बनिजीले उद्घोष गर्दै भने, “हाम्रो महान् देशलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन जीवनमा एक पटक आउने अवसर हो यो।”
    सत्य यो हो कि धेरैको जीवनमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै प्रभाव पार्दैन। तर यसले अस्ट्रेलियामा आज सबैभन्दा कम लाभ पाएका समूहको जीवनलाई अलिकति भए पनि राम्रो बनाउन सक्छ। यो राम्रो काम गर्ने मौका पनि हो, आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूका लागि केही गर्ने भन्दा पनि उनीहरूसँग मिलेर परिवर्तन ल्याउने।
    एन्थोनी आल्बनिजी
    Penny Wong stands in Senate in front of a woman and two men sitting down
    Ms Burney, seated left, was present for the debate. Source: AAP / Lukas Coch

    गठबन्धन पनि जनमत सङ्ग्रह विधेयकको समर्थनमा

    भोइसको पक्षमा नभएता पनि, लिबरल-नेश्नल गठबन्धनले विधेयक पारित गर्न लेबरलाई साथ दिएको थियो।

    लिबरल पार्टीकी एकजना नेतृ मिकेलिआ क्यास ‘यस’ भोटले अस्ट्रेलियाको संविधानलाई "अपरिवर्तनीय रूपमा बदल्ने" बताउँदै “विभाजनकारी” उक्त निकायले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे पर्याप्त जानकारी दिन लेबर असफल रहेको दाबी गर्छिन्।

    “[तर] हामी यो देशका मानिसहरू र यस विषयमा आफ्नो भनाइ राख्न पाउने उनीहरूको अधिकारमा हाम्रो विश्वास छ,” उनले भनिन्।
    यो अज्ञात, विभाजनकारी, र स्थायी (परिवर्तन) हो। यदि तपाईँलाई थाहा छैन कि भोइसले कसरी काम गर्छ, मेरो विनम्र आग्रह छ: ‘नो’लाई भोट दिनुहोस्।
    मिकेलिआ क्यास
    गठबन्धनकी आदिवासी अस्ट्रेलियन मामिला सम्बन्धी प्रवक्ता जसिन्टा प्राइस, एक वाल्पीरी/केल्टिक महिला हुन्।

    उनका अनुसार जनमत सङ्ग्रह पछि संसद्ले यसबारे ‘डिटेल’मा काम गर्ने कुरामा धेरै कानूनी जोखिमहरू छन्।

    "प्रधानमन्त्री चाहन्छन् कि हामी आँखा चिम्लिएर उनलाई विश्वास गरेर उनको ब्लाङ्क चेकमा सही गरौँ र उनको जोखिमयुक्त प्रस्तावलाई सधैँका लागि संविधानमा स्थापित हुन दिऊँ, जबकि उनी भने कुनै कुराको पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैनन्,” उनले भनिन्।

    केही गठबन्धन सदस्यहरूले भने विधेयकको विपक्षमा मत हालेका थिए।

    यसो हुँदा प्राविधिक रूपमा उनीहरूलाई जनमत सङ्ग्रहका आधिकारिक पाम्फ्लेटहरूमा भोइसको विपक्षमा आफ्ना भनाइहरू राख्न अनुमति प्राप्त हुन्छ।

    ग्रीन्सद्वारा ‘सच्चा ऐतिहासिक दिन’को स्वागत

    भोइसभन्दा अगाडी ‘ट्रिटी एन्ड ट्रुथ’ नामको एक अर्को विधेयक माथि छलफल हुनुपर्ने बताउँदै आएकी आदिवासी मामिला सम्बन्धी ग्रीन्सकी प्रवक्ता डोरिन्डा कक्सले आफ्नो उक्त अडान छाड्दै १९ जुनलाई “वास्तवमै एक ऐतिहासिक दिन” भएको भन्दै उत्साह व्यक्त गरेकी छिन्।

    “संसद्को काम सकिएको छ। अबको समय भनेको ‘यस’ अभियानकर्ताहरूले समुदायमा पुगेर अस्ट्रेलियनहरूलाई यो जनमत सङ्ग्रह र भोइस टु पार्लियामेन्ट किन यति विघ्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर [बुझाउने] हो,” उनले भनिन्।
    चाहिएको कुराको यो सुरुवात मात्र हो। हामीले यो देशमा आदिवासीहरूको अधिकार पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। हामीले ट्रुथ एन्ड टिट्रीलाई पनि अगाडी बढाउनु पर्छ, जसको अवश्य अहिले भइसकेको छ।
    डोरिन्डा कक्स
    भोइसले आदिवासी सार्वभौमिकतालाई कमजोर नपार्नेमा सिनेटर कक्सले जोड दिँदै गर्दा उनलाई ग्रीन्स पार्टी परित्याग गरेर हाल स्वतन्त्र सिनेटर बन्न पुगेकी लिडिया थोर्पले बारम्बार अवरोध गरेकी थिइन्।

    थोर्पले भोइस माथि बिना बन्देज अभियान सञ्चालन गर्न ग्रीन्स पार्टी छाडेकी थिइन्।

    “प्रमाणित गर!” सिनेटर थोर्पले बारम्बार सिनेटमा दोहोर्‍याई रहेकी थिइन्।
    A woman raises her fist as she walks in the parliament.
    Independent Senator Lidia Thorpe reacts after the passing of the Voice to Parliament in the Senate chamber at Parliament House. Source: AAP / Lukas Coch

    लिडिया थोर्पको आक्रोश: ‘नक्कली र ढोँगी’ भोइस

    सिनेटर थोर्प ज्याबवुरुङ, गुनाइ र गुन्डित्जमारा समुदायकी एक महिला हुन्।

    उनले १९ जुन, सोमवारलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायले बहुसङ्ख्यक समुदायको सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई ग्रहण गर्ने “आत्मसात् दिवस” भन्दै अस्ट्रेलियनहरूलाई जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गर्न आग्रह गरेकी छिन्।

    सिनेटर थोर्पले भोइस सम्बन्धी विधेयक पारित हुनुलाई “कफिनमा ठोकिएको अन्तिम किला” को संज्ञा दिइन्।

    “हामीलाई कुनै शक्ति नदिने यो विनाशकारी विचारको विपक्षमा म भोट हाल्नेछु,” उनले भनिन्।
    तर मेरा मानिसहरूलाई कुनै शक्ति नदिने कुराको पनि समर्थन गर्न म सक्दिन। सत्तामा हुने जोकोहीले आफूखुसी रोजेको कुरालाई समर्थन गर्न, सक्दिन म।
    लिडिया थोर्प
    “यो देशमा आदिवासीहरूको सार्वभौमिकता छ भनेर मान्दा अहिले हामी सबै समेटिएको औपनिवेशिक र हिंसात्मक व्यवस्थालाई यसै विघटन हुन सक्छ,” उनले भनिन्।

    “हो, म यहाँ यो व्यवस्थामा घुसपैठ गर्न, तपाईँहरूको मनमा सन्त्रास फैलाउन र यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने गोराहरूको सर्वोच्चतालाई खत्तम पार्न आएकी हुँ।”

    सिनेटमा भोइस विधेयक माथिको छलफलका क्रममा ‘गामन’ शब्द अङ्कित टिसर्ट लगाएर आएकी सिनेटर थोर्पले, हिरासतमा भएका बेला हुने आदिवासीहरूको मृत्युका सम्बन्धी छानबिन गर्न गठन भएको शाही आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न संसद् समक्ष माग गरेकी थिइन्।
    Lidia Thorpe sitting in the Senate. She is wearing a grey t-shirt with the word 'Gammin' written in white
    Independent senator Lidia Thorpe reacts during debate on the Voice to Parliament in the Senate chamber at Parliament House. Source: AAP / Lukas Coch
    “हामीलाई थाहै छ, गामन भनेको नक्कली र ढोँग हो,” उनले भनिन्।

    “हामीले सुनिरहेकै छौँ कि यी सुन्दर, मर्मस्पर्शी कथाहरूले कसरी हाम्रो जिन्दगीमा सबै कुरा ठिक गर्नेछ भनेर। यसले सबै समस्या समाधान गरिदिनेछ भनेर। यो जनमत सङ्ग्रह नसकिएसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन...तर यसैबिच बालबालिकाहरू जेलमा यातना भोगिरहेका छन्।”

    उता, लेबरकी फ्रन्टबेन्चर मलार्न्डिर्री मकार्थीले चाहिँ देशवासीहरूलाई "राम्रो भविष्यको लागि" भोइसको पक्षमा भोट हाल्न आग्रह गरिन्।

    साथै उनका अनुसार भोइसको महत्त्व आदिवासीहरूका लागि “ठुलो छ”।

    “[आदिवासी मानिसहरू] सबै अस्ट्रेलियनहरू समक्ष भन्दै छन्, हाम्रो देशको इतिहासमा यो समय गर्व गर्न लायकको होस्, जहाँ हामी एक अर्कालाई उकास्न सकौँ,” उनले भनिन्।

    यो देश यस्तो बनोस् कि आदिवासीहरूले आफू पनि यो देशको एक हिस्सा भएको अनुभव गर्न सकुन्।
    मलार्न्डिर्री मकार्थी

    पअलिन ह्यान्सनको टिप्पणी पछि बहसको स्वरूपलाई लिएर चिन्ता

    वन नेशन सिनेटर पअलिन ह्यान्सनले अस्ट्रेलियनहरूलाई स्टोलन जेनेरसन्स “किन भयो भनेर सोध्न“ आग्रह गरेपछि, सिनेटर मकार्थीले आगामी महिनाहरूमा भोइस सम्बन्धी बहसले कस्तो स्वरूप लिन्छ भन्ने कुराले आफूलाई चिन्तामा पारेको बताइन्।

    सिनेटर मकार्थीले अस्ट्रेलियनहरूलाई बहस चलुन्जेल “आफ्नो मनको राम्रो कुरा सुन्न“ आग्रह गरिन्।

    “केही टिप्पणीहरू सुन्दा मलाई चिन्ता लाग्छ,” उनले भनिन्।

    “म अझै पनि सबै अस्ट्रेलियनहरूलाई आग्रह गर्छु कि आफ्नो मन भित्र नियालेर, यो बहसको अवधिभर मनमा आएका राम्रो कुरालाई सुन्न र बहसलाई सम्मानजनक स्तरमा राख्न आग्रह गर्छु। यसपछि मात्र हामीले आफ्नो राम्रो पक्षलाई अनुभव गर्न पाउने छौँ एक राष्ट्रको रूपमा, हाम्रो राम्रो पक्षलाई जान्न पाउने छौँ, एक अस्ट्रेलियनको रूपमा।”
    Red-headed woman in jacket speaks.
    Senator McCarthy conceded concern over the tenor of the debate, just moments after Pauline Hanson's (pictured) comments. Source: AAP / Lukas Coch
    यसअघि, सिनेटमा ह्यान्सनले दाबी गर्दै भनेकी थिइन् कि चोरी भएका पुस्ताका आदिवासीहरू उनीहरूको आमाबाबुबाट नअलग्याइएको भए धेरै जना “बाँच्ने थिएनन्”।

    “तपाईँहरू स्टोलन जेनेरेसनका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। तत्कालीन समयमा यो कुरा भएकै हो। किन भनेर आफैँलाई सोध्नुहोस् त,” उनले भनिन्।

    सन् १९९७ मा प्रकाशित बृहत् प्रतिवेदन, 'ब्रिङ्गिङ देम होम'ले आदिवासी बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको घरबाट हटाउनु, मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको बताएको थियो।

    उक्त रिपोर्टले, परिवारबाट छुट्ट्याइएका बालबालिकाका सन्तानहरू जेल जाने, स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्ने सम्भावना बढी रहेको र रोजगारी पाउने सम्भावना कम रहेको पाएको थियो।

    प्रधानमन्त्री एन्थोनी आल्बनिजीले आफूले सिनेटर ह्यान्सनको टिप्पणी नसुनेको तर विगतमा उनले दिने गरेको अभिव्यक्तिसँग मिल्दोजुल्दो नै हुने अनुमान गरेको बताए।

    “म उनीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन चाहन्न, किनकि मलाई लाग्दैन कि ती प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाको योग्य छन्। म सम्पूर्णमा सम्मानजनक बहसको लागि आह्वान गर्नेछु,” उनले भने।

    मानिसहरूले जुनसुकै तरिकाले मतदान गरे पनि, अभियन्ताहरूले तथ्यमा अडिग रहन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ, असत्य हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै त्यसलाई बढवा दिनु हुँदैन।
    एन्थोनी आल्बनिजी

    भोइसले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउँछ: लिन्डा बर्नी

    तथाकथित रूपमा ‘डबल मेजोरिटी’ भनिने दोहोरो बहुमतबाट पारित हुने जनमत सङ्ग्रहको अर्थ हो, समग्र रूपमा बहुमत र अधिकांश राज्यहरूमा बहुमत।

    नदर्न टेरिट्री र एसीटीका बासिन्दाहरू भने यो दोस्रो (राज्य नभएकाले) गणनामा पर्दैनन्।

    स्वतन्त्र सिनेटर डेभिड पोककले एसीटी र नदर्न टेरिट्रीका बासिन्दाहरूसँग समान मतको अधिकार नभएको कुरामा जोड दिए।

    उनी भन्छन् कि जनमत सङ्ग्रहलाई "क्यानबराको आवाज" का रूपमा देखाउने गठबन्धनको यो प्रयास “सरासर झूटो” हो।

    “अस्ट्रेलियाको इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै परामर्श गरिएको प्रक्रियाको परिणाम हो यो ... हो, यदि यो बिग्रेकै छैन भने, यसलाई मर्मत गर्नुको कुनै तुक छैन। तर बिग्रेको छ भने, यसलाई ठिक गर्नै पर्छ। यो जनमत सङ्ग्रह, आदिवासीहरूलाई आफ्नो आवाज राख्न मौका दिने एउटा अवसर हो,” उनले भने।

    आदिवासीहरूको आवाज संसद्मा स्थापित गर्ने आग्रह सन् २०१७ मा आदिवासी नेताहरूले जारी गरेको हृदयबाट उलुरु वक्तव्यको एक हिस्सा थियो।
    आउँदो दुईदेखि ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो भोट दिएर अस्ट्रेलियन मतदाताहरूले यहाँका आदिवासीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने विषयहरूमा सरकार र सदनलाई सुझाव दिने एक स्थायी प्रकृतिको स्वतन्त्र निकाय खडा गर्न संविधान परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नेछन्।

    यसका लागि उनीहरूले ‘येस’ वा ‘नो’ भनेर आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नेछन्।

    उक्त नयाँ बन्ने निकायको बनावट लगायतका संरचना भने जनमत सङ्ग्रह सफल भए, सांसदहरूले छलफलद्वारा तय गर्ने बताइएको छ।

    लिन्डा बर्नी भन्छिन् कि यो प्रस्ताव पारित भए, यसले आदिवासी अस्ट्रेलियनहरूको कमजोर स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर र बाँच्ने उमेरलाई लक्षित गर्दै काम गर्न आवश्यक कदमहरू लिन चाहिएको नयाँ सोच लागू गर्न मद्दत गर्नेछ।

    क्लोजिङ दि ग्याप अन्तर्गत गत महिना सार्वजनिक भएको आदिवासी र गैर आदिवासीहरू बिचको स्वास्थ्य, सामाजिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी भिन्नता देखाउने सूचकाङ्कहरूले १९ लक्ष्यहरू मध्ये ४ मात्र सही बाटोमा रहेको देखाएको छ।

    “यसले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउँछ, र यसले ‘क्लोज दि ग्याप’ जस्ता मुद्दाहरूलाई चलायमान बनाउने छ,” उनले भनिन्।

    “शक्ति भनेको सिद्धान्तहरूमा निहित छ - पहिले त यसमा ठुलो नैतिक अधिकार छ। सिद्धान्तहरूको बारेमा सोच्नुहोस् त, यो स्वतन्त्र हुनेछ, र यसले संसद्लाई मात्र होइन [सङ्घीय] सरकारलाई पनि स्वतन्त्र सल्लाह दिनेछ। यो जबाफदेही हुनेछ। यो सन्तुलित हुनेछ, यो समुदायको नेतृत्वमा हुनेछ, र अहिले रहेका संरचना र सङ्गठनहरू भित्रै यो अट्नेछ।”

    ‘कर्मचारीतन्त्रलाई बाहिर नै राख्नुहोस्’

    नेश्नल पार्टीका नेता डेभिड लिटिलप्राउडले गत वर्षको नोभेम्बरमा आफ्नो पार्टीद्वारा भोइस टु पार्लियामेन्टको विपक्षमा 'नो' मतका लागि अभियान नै चलाउने घोषणा गरेका थिए।

    त्यति बेला उनले उक्त प्रस्तावले "यथार्थमा खाडललाई पुर्ने" आफूलाई नलागेको बताएका थिए।

    लिटिलप्राउड भन्छन् कि उनको अझै पनि त्यस्तै विचार छ र समस्याको समाधानका लागि संविधानमा नै भोइस टु पार्लियामेन्ट स्थापित गराउन आवश्यक छैन।

    “सरकारहरूले यो समस्या समाधान गर्न अर्बौँ डलर खन्याए, [क्लोज द ग्यापका लागि] तर हामीले यो काम गलत ढङ्गले गरेका छौँ,” उनले एबीसी रेडियोलाई भने।

    “समानता हुनुपर्छ भन्ने नियत सधैँ भएता पनि, कार्यान्वयनको कुरा बाँकी भयो,” १२ वर्ष गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो पार्टी पनि यो असफल सोचको भागिदार भएको स्वीकार गर्दै उनले भने।

    हामी असफल भयौँ। म यो भन्न डराउँदिन कि सबै किसिमका सरकारहरू असफल भएका छन् ... यदि तपाईँले सरकारी कामकाजलाई यसबाट बाहिर निकाल्नुभयो भने, हामी यो खाडल पुर्न सक्छौँ।"

    यसको समाधान सामुदायिक स्तरबाटै सम्भव रहेको बताउँदै उनले यसो गर्दा भोइस टु पार्लियामेन्टको आवश्यकता नहुने आफ्नो भनाई राखेका छन्।
    स्थानीय समुदायका अग्रजहरूलाई संलग्न गराउने र सशक्त बनाउनु पर्छ...सरकारी अधिकारीहरूलाई क्यानबराबाट बाहिर निकालेर टाउनहलका र आगो ताप्न बस्ने आदिवासी वृद्धहरूका कुरा सुन्न लगाउनु पर्छ।
    डेभिड लिटिलप्राउड
    एनआइटिभी मार्फत अस्ट्रेलियाका प्रथम बासिन्दाका परिप्रेक्ष्यहरू सहित सम्पूर्ण एसबीएस नेटवर्कबाट २०२३ ‘इन्डिजिनियस भोइस टु पार्लियामेन्ट’ जनमत सङ्ग्रह बारे सुसूचित रहनुहोस्। नेपाली सहित ६० भन्दा बढी भाषाहरूमा लेख, भिडियो र पोडकास्टहरू पाउन जानुहोस्, वा  ताजा समाचार र विश्लेषण, वृत्तचित्र र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीहरू नि:शुल्क स्ट्रिम गर्नुहोस्।

    Share
    Published 29 June 2023 9:41pm
    By Finn McHugh, Biwa Kwan
    Source: SBS


    Share this with family and friends