जीवनयापनको बढ्दो लागत, विश्वभर देखिएको चुनौती, मौसमी घटनाहरू र खर्बौ डलरको ऋणका बिच लेबर सरकारको पहिलो बजेट सार्वजनिक भएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै ट्रेजरर चार्मसले जिम्मेवारी पूर्वक जनतालाई राहत, अर्थतन्त्र लक्षित लगानी र बजेट सुधार पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताए।
लेबर सरकारको बजेटले आम मानिसलाई कस्तो प्रभाव पार्छ त?
सरकारको बजेटले केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाएको छ भने केही क्षेत्रमा भएका यस अघिका लगानीलाई पनि झिकेको छ।
यहाँ यस पटकको बजेटमा फाइदा र बेफाइदामा रहेका क्षेत्रका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
काम गर्ने अभिभावक
चुनावका बेला प्रधानमन्त्रीले वाचा गरे झैँ यस पटकको बजेट परिवार मैत्री देखिएको छ।
यसको अर्थ बाल हेरचाह र सुत्केरी बिदा जस्ता सुविधाहरूमा सरकारले महत्त्वपूर्ण लगानी गरेको छ।
जुलाई २०२३ देखि ८०,००० डलर भन्दा कम कमाउने परिवारका हकमा बाल हेरचाहमा तिर्नु पर्ने रकमको ९० प्रतिशत सरकारले बर्होनेछ।
यस अघि सरकारले ८५ प्रतिशतसम्म शुल्क बेहोर्दै आएको थियो।
अनुदानको प्रतिशत घट्दै जाने भए तापनि प्रति परिवार ५३०,००० डलर कमाई नभएसम्म अनुदान हट्ने भने छैन।
यस बाहेक दोस्रो र तेस्रो बच्चाको हकमा हाल कायम रहेको ९५% सम्मको अनुदान पनि यथावतै राखिएको छ।
यस बाहेक, चार वर्षको अवधिमा सरकारले सुत्केरी बिदाको व्यवस्थापनमा पेड प्यारेन्टल लिभ (पिपिएल) अन्तर्गत ५० करोड ६० लाख डलर थप खर्चर्दैछ।
यसको परिणाम जुलाई २०२४ बाट बर्सेनि दुई हप्ता बढाउँदै, सन् २०२६ सम्म सुत्केरी बिदालाई २६ हप्ता पुर्याइने भएको छ।
महिलालाई प्राथमिकता
एल्बानिजी सरकारले लैङ्गिक समानताको कुरा बारम्बार उठाउँदै आएकोमा, यस पटकको बजेटमा लिखित रूपमा ती कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने देखिएको छ।
बाल हेरचाहमा अनुदान र सुत्केरी बिदा बाहेक पनि महिलाहरूको आर्थिक समानता र तलब अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने बताएको सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाको पहलमा १.७ अर्ब डलर छुट्टाएको छ।
घरेलु हिंसाको सिकार बनिरहेका महिला र बालबालिकाको सहयोगका लागि १० दिने तलब सहितको बिदा सहित हिंसामा परेका महिलाको लागि किफायती आवासको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारी बजेटमा बताइएको छ।
विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्र
राज्य र प्रदेश सरकारसँग मिलेर सरकारले शुल्क रहित व्यावसायिक शिक्षाका लागि १ अर्ब डलर लगानी गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ।
एक बर्से राष्ट्रिय सिप सम्झौता अन्तर्गत सन् २०२३ मा १८०,००० जनाले बिना शुल्क टेफबाट शिक्षा लिने अवसर पाउनेछन्।
यो सङ्ख्यालाई ४८०,००० पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ।
त्यस मध्ये करिब १५,००० कोटाहरू बृद्धास्याहार क्षेत्रको पढाइमा खर्च गरिने बताइएको छ।
हाल अस्ट्रेलियाको बृद्धस्याहारको क्षेत्रले चरम कामदार अभाव भोगिरहेको छ।
यसै गरी उचित शिक्षा र शिक्षकहरूको स्तर वृद्धिका लागि विद्यालय शिक्षामा ७७ करोड डलर खर्च गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
यसै गरी ४८ करोड डलर, पिछडिएका बर्गलाई विश्वबिद्यालयहरुमा सिट उपलब्ध गराउन आगामी दुई वर्षमा खर्च गरिनेछ।
वातावरण
यस पटकको बजेटमा जलवायु परिवर्तन र वातावरण सुधारका लागि पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट खर्चिने देखिएको छ।
वातावरण र सम्पदा संरक्षणका लागि १.८ अर्ब डलर सरकारले खर्च गर्दैछ।
यसै गरी रक्षा र ग्रेट ब्यारियर रिफको संरक्षणका लागि थप २० करोड डलर भन्दा बढी रकम खर्च गर्दैछ।
यसै गरी स्वदेशी प्रजातिहरू बचाउन, सहरी जलमार्गहरूको सुधार गर्न, अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न, समुन्द्र र यस वरिपरिका पार्कहरूको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भएको छ।
यसका लागि आदिवासी मानिसहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि बजेटमा बताइएको छ।
ऊर्जालाई सस्तो र सुलभ बनाउन नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने सरकारले जनाएको छ।
यसले थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने सरकारी भनाई छ।
करिब १००,००० घरहरूमा सोलार ब्याट्री प्रदान गर्न सरकारले ८० करोड डलर खर्चने बताएको छ।
विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको कर कटौती, राष्ट्रिय स्तरको विद्युतीय चार्जीङ्ग नेटवर्कको निर्माण र हाइवेहरूमा हाइड्रोजन र विद्युतीय चाजीङ्ग स्टेसन निर्माणमा पनि सरकारले बजेट खर्चनेछ।
आदिवासी अस्ट्रेलियाली र भोइस टु पार्लियामेन्ट
आदिवासी अस्ट्रेलियाली र अन्य समुदायका बिचमा दुरी कम गर्न १.२ अर्ब डलर खर्च गरिनेछ।
यस बाहेक भोइस टु पार्लियामेन्ट जनमत सङ्ग्रहको तैयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई ५ करोड २ लाख डलर प्रदान गरिनेछ।
आदिवासी समुदायका स्वास्थ्यकर्मीको तालिमका लागि ५ करोड ४० लाख डलर भन्दा बढी खर्चिने सरकारले बताएको छ।
आदिवासीको स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ करोड ४३ लाख डलर छुट्टाइएको छ।
आदीबासिहरुलाई कानुनी सहयोगका लागि पनि पहिलो पटक लगभग १० करोड डलर खर्चिने सरकारले जनाएको छ।
Childcare, environmental protection, women's safety, closing the gap initiatives and fee-free TAFE will all receive a funding injection. Source: SBS
सन् २०२२/२३ को बजेट मार्फत रक्षामा करिब ८ प्रतिशत लगानी बढ्नेछ ।
दक्षिण पूर्वी एसियामा विशेष दूत नियुक्त गर्नमा पनि करिब १ करोड ३० लाख खर्च हुनेछ भने साइबर सुरक्षाका लागि थप ३ करोड १० लाख डलर खर्चिने सरकारी प्रतिबद्धता छ।
पेन्सनर
काम गर्न चाहने सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई पनि सरकारले खुसी बनाउन कोसिस गरेको छ।
११,८०० डलर भन्दा धेरै कमाए मात्र उनीहरूको पेन्सन रकममा कटौती हुनेछ।
यस अघि यो केवल ७,८०० डलर थियो।
वृद्ध अस्ट्रेलियालीहरुले आफ्ना ठुला घर बेचेर, अर्को आफू अनुकूल खरिद गर्नका लागि पनि पेन्सन एसेट टेस्टीङ्गमा पनि परिवर्तन गर्दैछ।
एसेट टेस्टीङ्गको समयावधि १२ महिनाबाट बढाएर २४ महिना बनाइएको छ।
Treasurer Jim Chalmers has handed down the 2022-2023 Federal Budget. Source: AAP / Lukas Coch
बृद्ध स्याहार
१ जुलाई २०२३ देखि लागु हुने गरी बृद्ध स्याहार केन्द्रहरूमा २४ घण्टा रजिस्टर्ड नर्सको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले करिब २.५ अर्ब डलर खर्च गदैछ।
वृद्धहरूले पाउँदै आएको स्याहारको समयलाई पनि बढाइदैछ।
एक वृद्धले एक दिनमा कम्तीमा पनि २१५ मिनेट स्याहार पाउनै पर्ने नियम ३१ डिसेम्बर २०२४ बाट लागु हुदैछ।
सरकारले बृद्ध स्याहार केन्द्रहरूमा कोभिड–१९ प्रकोप व्यवस्थापनका लागि ८१ करोड डलर भन्दा बढी विनियोजन गर्ने वाचा गरेको छ भने ३१ डिसेम्बर २०२२ सम्म नियमित कोभिड जाँचका लागि थप ३ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ।
अस्ट्रेलिया आउन चाहन मानिसका लागि
कामदार अभाव भोगिरहेका अस्ट्रेलियाली व्यवसायहरूलाई बजेटले केही हदसम्म खुसी पार्न खोजेको छ।
दक्ष कामदार भिसाको सङ्ख्या ७९,६०० बाट बढाएर १४२,४०० पुर्याइएको छ।
प्रशान्त क्षेत्रका मुलुक र टिमोर लिस्टेका मानिसहरूका आगामी वर्षदेखि लागि थप ३,००० भिसा कोटा छुट्टाइएको छन्।
यो सरकारको स्थायी भिसामा रहेका १९५,००० कोटा भन्दा अलग हो।
विदेशबाट अस्ट्रेलियामा पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि आउन चाहनेका लागि पनि खुसीको कुरा छ।
बालबालिकाले प्राप्त गर्ने भिसा र पार्टनर भिसाका लागि असीमित कोटाहरू उपलब्ध गराइने सरकारले घोषणा गरेको छ।
अभिभावकहरूलाई दिइने पेरेन्ट्स भिसाको सङ्ख्या ४,५०० बाट बढाएर यो वर्ष ८,५०० पुर्याइएको छ।
किफायती आवास
सन् २०२४ बाट सुरु हुने गरी १० लाख किफायती वासस्थानहरूको निर्माणमा सरकार लाग्नेछ।
सरकारले ३५ करोड डलर हालको सरकारी प्रतिबद्धतामा थप्ने निर्णय गरेको छ। जसले थप १०,००० किफायती वासस्थानहरूको निर्माण हुनेछ।
यसका अलावा राज्य र प्रदेशहरूले पनि यसमा साथ दिँदा करिब २०,००० वासस्थानहरू निर्माण हुनेछन्।
यसै गरी घर खरिद सहयोग योजना अन्तर्गत, करिब ४० हजार अस्ट्रेलियालीहरुले कम डिपोजिट र थोरै मोर्गेजमा घर किन्न सक्नेछन्।
रिजनल क्षेत्रमा घर खरिद गर्ने थप १०,००० मानिसलाई पनि सरकारले सहयोग गर्नेछ
यी सुविधाहरू तत्काल लागु नहुने भएकाले यसले प्रदान गर्ने राहतका लागि भने मानिसहरूले केही समय कुर्नु पर्ने हुनेछ।
बजेटबाट बेफाइदा भएका क्षेत्र
घरपरिवार
चाइल्ड केयर अनुदान, सुत्केरी बिदा लगायतका सुविधाका बाबजुद सामान्य परिवारले जीवन यापनको समस्या भने यथावतै हुने देखिएको छ।
सरकारले तत्कालै राहत हुने कार्यक्रम नल्याउदा, गृहस्थ जीवन भने कष्टकर नै बन्ने छ।
मुद्रास्फीति यस वर्षको अन्त्यसम्म ७.७५ प्रतिशत पुग्ने बताइँदा, सामान्य परिवारलाई घर धान्न मुस्किल पर्ने निश्चित छ।
विश्वमा देखिएको अनिश्चितता र व्याजदरबृद्धीले गर्दा तलबमा हुने वृद्धिको असर देखिन पनि सन् २०२४ सम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।
कार पार्किङ र गठबन्धन सरकारका परियोजनाहरू
सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नका लागि यस अघिको सरकारले प्रतिबद्धता गरेका क्षेत्रबाट लगानी झिकेर अन्यत्रै रकम विनियोजन गर्ने भएको छ।
जस अन्तर्गत सरकारले सहरी व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनिएका कार पार्किङ निर्माणको विनियोजित रकम पनि अन्यत्रै लगानी हुने भएको छ।
सरकारले करिब २२ अर्ब रकमहरू पुन: व्यवस्थापन गर्दैछ।
अर्थमन्त्री केटी गलाघरले सहरी व्यवस्थापन अन्तर्गतको परियोजनाबाट करिब ६७ करोड डलर झिकिने बताइन्।
ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले जुलाई २०२३ देखि आफ्नो करका बारेमा सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्ने हुनेछ।
उनीहरूलाई निश्चित कर कटौतीका दाबीहरू गर्नबाट पनि बजेटले रोकेको छ।
उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानुन तोडेको खण्डमा हुने जरिबानालाई १ करोड डलरबाट बढाएर ५ करोड पुर्याइएको छ।
यसै गरी उल्लङ्घन भएको समयको बार्षिक आम्दानीको ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने बताइएको छ।
कर छल्नेहरू
कर दाखिला गर्दा गलत विवरण र कर छल्न खोज्नेहरूका लागि पनि बजेटले कडाइ गर्दैछ।
यस्ता घटनाको अनुसन्धानका लागि ट्याक्स प्राक्टीसनर बोर्डलाई ३ करोड अनुदान दिइँदै छ भने अस्ट्रेलियाली कर कार्यालयलाई ८ करोड उपलब्ध गराइदैछ।
